बिहार में सिखों को नहीं मिल रहा है ‘अल्पसंख्यक’ होने का लाभ, सत्ता में भागीदारी की उठी मांग ..!!

बिहारशरीफ, मोगलकुआँ : 22 सितम्बर 2024 को स्थानीय मोगलकुआँ गुरुद्वारा में बिहार सिख फेडरेशन पटना साहिब के तत्वावधान में सिख समुदाय, बुद्धिजीवियों एवं साहित्यकारों के साथ एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बिहार सिख फेडरेशन पटना साहिब के संस्थापक सरदार भाई त्रिलोक सिंह निषाद ने की। बैठक में शहर के कई बुद्धिजीवी व समाजसेवी उपस्थित हुए। बैठक में सभी उपस्थित लोगों ने श्री गुरुनानक देवजी शाही संगत में मत्था टेक गुरु का आशीष लिया।

मौके पर अध्यक्षता करते हुए बिहार सिख फेडरेशन पटना साहिब के संस्थापक सरदार भाई त्रिलोक सिंह निषाद ने कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने की मांग कोई नई नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता में भी सिख समुदाय को हिस्सेदारी दिलाने की मांग कई बार की है। बहुत जल्द बिहार प्रदेश के सभी जिलों में बिहार सिख फेडरेशन पटना साहिब संगठन अपने अधिकार के लिए जल्दसे जल्द जिला स्तरीय कमेटी बनाएगी। उन्होंने ने कहा कि बिहार अल्पसंख्यक आयोग में सिखों को भी प्रतिनिधि बनाया जाय। अल्पसंख्यक आयोग में सभी अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है, लेकिन बिहार सरकार ने नियमावली और पंरपरा को दरकिनार करते हुए अल्पसंख्यक आयोग में मुसलमानों को ही सम्मिलित किया है। बता दें कि बिहार के अल्पसंख्यक समाज में सिख, ईसाई और बौद्ध भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि बिहार सरकार की नजर में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं। इस आयोग में सिख समुदाय को भी रखा जाय। बिहार के जितने भी नानक शाही संगत गुरुद्वारा है उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर घेराबंदी कराया जाय।

मौके पर बैठक को सम्बोधित करते हुए साहित्यकार राकेश बिहारी शर्मा ने कहा कि सिखों में मानवता और आत्मसम्मान कुट-कुट कर भरा है “यहाँ बिन संघर्ष कुछ न मिलेगा, फिर वे क्यों मदहोश पड़े हैं। याद रखती है दुनियां उन्हें जो, हक और हुक़ूक़ के लिये अड़े हैं। जंग भी तो वही लोग जीत पाए, जी जान से जब मैदान में लड़े हैं।” बिहार सिख फेडरेशन पटना साहिब स्थापना काल से ही अपने हक़ और अधिकार के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं। उन्होंने लोगों से अहवाह्न किया कि सिख समुदाय अपनी चट्टानी एकता के साथ संघर्ष करें। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सरकार कई योजनायें चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल रहा है।  

सरदार भाई वीर सिंह ने कहा कि बिहार में सिखों की आबादी इस समय लगभग 40 हज़ार है। 2011 के जनगणना में सिखों की आबादी सिर्फ 23 हज़ार 779 दर्ज है। सिख ग़ैर हिन्दू और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि उन्हें बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए उन्होंने नीतीश सरकार से सिख समुदाय को अल्पसंख्यक श्रेणी का प्रमाणपत्र निर्गत करने और सत्ता में सिख समुदाय को उचित हिस्सेदारी देने की मांग की है।

श्री गुरुनानक संगत पैजाबा भरावपर के ग्रंथी भाई सतनाम सिंह ने कहा कि इस पद पर अब तक सिख, ईसाई, जैन या अन्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस पद पर नहीं लाया गया है। ये लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय में ही आते हैं। ऐसे में इस बार सिख समुदाय से ही किसी व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए।

फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह ने कहा कि बिहार के सिखों ने अल्पसंख्यक आयोग में सिख समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा- अल्पसंख्यक आयोग समाज के अल्पसंख्यक समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व के आयोग में सभी संप्रदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, परंतु नए गठित आयोग में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से इनके हित निश्चित ही प्रभावित होंगे। क्या बिहार सरकार सिख, ईसाई और बौद्ध को अल्पसंख्यक नहीं मानती है?

बैठक में नालंदा जिला बिहार सिख फेडरेशन का गठन किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष सरदार वीर सिंह, महासचिव सरदार सतनाम सिंह, मीडिया प्रभारी राकेश बिहारी शर्मा को बनाया गया। सभी को सम्मानित करते हुए सिरोपा दिया गया।

इस अवसर पर दिलीप सिंह पटेल, मोगलकुआँ गुरुद्वारा  के ग्रंथी भाई रवि सिंह, शंखनाद के मीडिया प्रभारी नवनीत कृष्ण, महेंद्र सिंह, महेश सिंह, नगीना सिंह, सुरेन्द्र केवट, चरणजीत सिंह, उमेश सिंह, पूरण सिंह, राजवीर सिंह, अनिल सिंह रागी, भाई जोगिंदर सिंह रागी, हरिनारायण सिंह पाठी, परमजीत सिंह, अंजु देवी सहित प्रदेश के कई जिलों के सिख समुदाय के लोग एवं सैकड़ों गणमान्य बुद्धिजीवी मौजूद थे।